कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट या १४ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या चिनी संस्थेच्या आजच्या घडीला जगातील ११५ देशांमध्ये ५००पेक्षा अधिक शाखा आहेत. जगभरात चिनी संस्कृतीचा प्रसार करणे आणि चिनी भाषा शिकविणे, हे संस्थेचे उद्दिष्ट आहे. भाषिक वर्चस्वातून साम्राज्याची उभारणी करण्याचे या उभरत्या महाशक्तीचे मनसुबे आहेत. देविदास देशपांडे यांचा लेख... ...............
कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट! केवळ १४ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली संस्था. कागदावर ना-नफा असलेली संस्था. तिचे घोषित लक्ष्य आहे जगभरात चिनी संस्कृतीचा प्रसार करणे आणि चिनी भाषा शिकविणे. जगातील ११५ देशांमध्ये ५००पेक्षा अधिक शाखा असलेली संस्था. प्राचीन चिनी विद्वानाच्या नावावरून काढलेली आणि चिनी भाषेत
‘हानबान’ या नावाने ओळखली जाणारी संस्था.
...मात्र टीकाकार ‘नववसाहतवाद’ या शब्दात या संस्थेची संभावना करतात. वसाहतवाद म्हणजे एखाद्या राज्याच्या लोकांद्वारे दुसऱ्या क्षेत्रात जागा बळकावणे, तिथे स्वतःच्या वसाहती स्थापित करणे, त्या टिकवून ठेवणे, त्यांचा विस्तार करणे. माध्यम, भाषा, शिक्षण आणि धर्मासारख्या सांस्कृतिक साधनांद्वारे स्वत:च्या आर्थिक लाभासाठी श्रीमंत देशांनी अन्य राष्ट्रांची मूल्ये आणि विचारांना नियंत्रित करणे, अशी सांस्कृतिक वसाहतवादाची व्याख्या करण्यात आली आहे जमिनीचे, खनिजांचे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे व स्थानिक लोकांचे शोषण करून स्वतःच्या राज्याची समृद्धी वाढवणे हा वसाहतवादाचा उद्देश असतो.
चीन आपल्या भाषेच्या माध्यमातून आज जे काही करत आहे, ते सर्व या व्याख्येला पुरेपूर उतरणारे आहे. सध्याच्या घडीला चिनी भाषा मुख्यत्वे या कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट्सच्या माध्यमातून शिकविली जात आहे. ब्रिटिश कौन्सिल, गोएथे इन्स्टिट्यूट (भारतात मॅक्सम्युलर भवन) किंवा अलियांस फ्रान्सेज यांसारखी ही चीनची सांस्कृतिक प्रचार संस्था. ज्या शाळा मँडरीन शिकविण्याची इच्छा दाखवतील, त्यांना या संस्थेकडून मँडरीन शिक्षक आणि पाठ्यपुस्तके पाठविली जातात.
अमेरिकेच्या खालोखाल आर्थिक महाशक्ती या स्वरूपात चीन स्वतःला पाहतो. आपली सौम्य शक्ती (सॉफ्ट पॉवर) वाढविण्याचे त्याचे प्रयत्न आहेत. याच ‘सॉफ्ट पॉवर’वर लक्ष केंद्रित करून देशाचा सांस्कृतिक प्रभाव वाढविण्याच्या उद्देशाने चिनी भाषा आणि संस्कृतीचा प्रसार करणाऱ्या संस्था जगभरात उगवत आहेत. अन् अर्थातच त्यांना चीन सरकारचे पाठबळ आहे.
...मात्र ‘दिसते तसे नसते’ म्हणतात त्याप्रमाणे या संस्थेच्या आकर्षक बेगडाखाली भाषिक वर्चस्वाचे एक अंतरंग दडलेले आहेत. याच भाषिक वर्चस्वातून साम्राज्याची उभारणी करण्याचे या उभरत्या महाशक्तीचे मनसुबे आहेत.
चीनने या संस्था युरोपियन देशांसारख्या बनविल्या असल्या, तरी त्यांची रचना आणि कार्यपद्धती खूप वेगळी आहे. या संस्थेला आमंत्रण देणारे विद्यापीठ किंवा शिक्षण संस्था कार्यालयाची जागा, अध्यापनाची जागा आणि संस्थात्मक सहाय्य प्रदान करते. यातील शिक्षक आणि अभ्यासक्रम चीन सरकार ठरविते. त्यांच्या याच पद्धतीमुळे या संस्था वादग्रस्त ठरल्या आहेत. विशेषतः अमेरिकेत! चिनी सरकारची उद्दिष्टे आणि कार्यक्रम राबविण्यासाठी या संस्था वापरल्या जात आहेत, असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. या अभ्यासक्रमाबद्दल मतभेद झाल्यामुळे २०१४मध्ये शिकागो विद्यापीठाने हानबानशी कराराचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता. त्याच वर्षी जूनमध्ये अमेरिकन असोसिएशन ऑफ युनिव्हर्सिटी प्रोफेसर्स या संघटनेने एक अहवाल जारी केला होता. ही संस्था अभ्यासक्रम ठरविण्याबाबत शाळांना पुरेसे स्वातंत्र्य देत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या कराराचे नूतनीकरण करू नये, असे या संघटनेने म्हटले होते.
सुमारे दीड-दोन वर्षांपूर्वी सॅव्हाना विद्यापीठातील एका मुख्य वक्ता असलेल्या महिलेला तिच्या माहितीतून तैवानचा उल्लेख काढून टाकावा लागला होता. कारण त्या विद्यापीठातील कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूटच्या सह-संचालकाने त्याला आक्षेप घेतला होता. तसेच २००९मध्ये तिबेटचे आध्यात्मिक नेते दलाई लामा यांनी नॉर्थ कॅरोलिना स्टेट युनिव्हर्सिटीला भेट देणार होते. त्या वेळी कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूटच्या संचालकाने इशारा दिला होता, की लामा यांच्या भेटीमुळे दोन देशांतील संबंध बिघडतील. अन् त्यावरून लामा यांचे ते निमंत्रण मागे घेण्यात आले!
म्हणूनच अमेरिकेचे अधिकारी कन्फ्युशियस आणि चीन सरकाचे पाठबळ असलेल्या इतर संस्थांकडे साशंक नजरेनेच पाहत आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये एका व्यावसायिक शिष्टमंडळाशी बोलताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते, की अमेरिकेतील बहुतेक चिनी विद्यार्थी गुप्तहेर आहेत. अनेक विद्यापीठांनी या संस्थेशी करार रद्द केले आहेत.
अर्थात अमेरिकेसारखा श्रीमंत देश असे काही करण्याचे धार्ष्ट्य करू शकतो. गरिबीचे समानार्थी शब्द बनलेल्या आफ्रिकी देशांमध्ये ते साहस कुठून येणार. त्यामुळेच एकामागोमाग एक आफ्रिकी देश चिनी भाषेला कवटाळत आहेत. अन् त्यातच ते एका विळख्यात सापडत आहेत. याचे एक उदाहरण म्हणजे झाम्बिया. या देशाने चीनकडून प्रचंड कर्ज घेतले आहे. याची परिणती चिनी भाषेने पाय पसरण्यात झाली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ‘टाइम्स ऑफ झाम्बिया’ या वृत्तपत्राने आपल्या पहिल्या पानावर चिनी भाषेत बातमी छापली होती.
चिनी भाषेला आपल्या सरकारी शाळांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणाऱ्या पहिल्या काही आफ्रिकी देशांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेचे सरकार होते. मँडरीन भाषा शाळांमधून शिकविण्याची घोषणा दक्षिण आफ्रिकेने २०१५मध्येच केली होती. बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत चिनी भाषा शिकल्यामुळे दक्षिण आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना स्पर्धेसाठी तयारी करणे सोपे होईल, असा तेथील शिक्षण खात्याचा अंदाज होता. अर्थात ही प्रक्रिया एवढी सहजासहजी झाली नाही. चिनी भाषेएवढेच महत्त्व आफ्रिकी भाषांना का दिले जात नाही, याबाबत संशोधकांनी आणि तज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले. दक्षिण आफ्रिकेच्या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामागे शुद्ध आर्थिक विचार होता. कारण चीन हा दक्षिण आफ्रिकेचा सर्वांत मोठा व्यापार भागीदार आहे. त्याला नाराज करणे दक्षिण आफ्रिकेला परवडणारे नाही. एप्रिल २०१६मध्ये तेव्हाचे प्राथमिक शिक्षण मंत्री एंजी मोत्थेकगा यांनी देशात पाच वर्षांत मँडरीन शिकविणाऱ्या ५०० शाळा उघडण्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात २०१७मध्ये अशा प्रकारच्या ५३ शाळा अस्तित्वात होत्या.
त्यानंतर अनेक देशांनी या योजनेचे अनुकरण केले. चिनी म्हणजे मँडरीन भाषा माध्यमिक शाळांमधील एक अनिवार्य विषय बनेल, अशी घोषणा युगांडाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केली होती. त्यानंतर २०२०पर्यंत आपल्या देशातील प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी एक विषय म्हणून मँडरीन भाषा निवडू शकतील, असे केनियाने जानेवारीमध्ये जाहीर केले.
दक्षिण आफ्रिकेला ब्रिटिश वसाहतवादाचा दीर्घ इतिहास आहे. उरलेल्या आफ्रिका खंडालाही ब्रिटन किंवा फ्रेंच वसाहतवादाची पार्श्वभूमी आहे. मध्यंतरातील काही दशकांचा काळ गेल्यानंतर आता त्या वसाहतवादाची जागा चिनी सांस्कृतिक वसाहतवादाने घेतली आहे. अलियान्स फ्रान्सेजची (एएफ) स्थापना १८८३मध्ये झालेली, तर ब्रिटिश कौन्सिलची स्थापना १९३४मध्ये झाली. तरीही चीनचा झपाटा एवढा, की आज जगात ‘एएफ’च्या खालोखाल कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट्सची संख्या आहे. आफ्रिकेत २००४मध्ये एकही कन्फ्युशियस इन्स्टिट्यूट नव्हती. आता त्यांची संख्या ४८ झाली आहे, असे ‘डेव्हलपमेंट रीइमॅजिन्ड’ या आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थेने म्हटले आहे. थोडक्यात म्हणजे ज्याची पोळी खाल्ली त्याची टाळी वाजविण्याची वेळ आफ्रिकी देशांवर आली आहे.
अमेरिका-चीनमध्ये एकीकडे व्यापार युद्ध रंगलेले असतानाच सांस्कृतिक पातळीवरही हे युद्ध लढले जात आहे. त्यात सरशी कोणाही होणार, हे तेवढेच रंगतदार होणार हे नक्की!
